तस्विर : फाईल
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८०/८१ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । वृद्धि भएको राजस्व, शुल्क तथा जरिवानाको विरोध भएपछि उपमहानगरपालिकाले आगामी नगर सभा मार्फत करको दर घटाउने तयारीमा लागेको हो ।
पौष मसान्त सम्म इटहरी उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी १७ करोड ५५ लाख मात्र छ । जसले चालु खर्च मात्र पनि व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ ।
मुख्यतः दस्तुर जरिवाना र एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाए पनि आम्दानीको लक्ष्य बढाउन लागेको छ ।यसअघि ६८ करोड १४ लाख अनुमान गरिएको आन्तरिक आयको लक्ष्य बढाएर ९२ करोड १४ लाख पुर्याउन लागिएको हो ।
सम्पत्ति करको सबैभन्दा धेरै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुने १ करोड १० लाख रुपैयाँ सम्मको करमा वृद्धि हुने भएको छ । सम्पत्ति करको हिसाबमा इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र अत्यधिक मूल्याङ्कन हुने एकीकृत सम्पत्ति करको दर वृद्धि हुन लागेको हो । यस अघि ७५ लाख सम्म शून्य दशमलव १३ प्रतिशत लाग्ने करको शीर्षक बढाएर १ करोड १० लाख सम्मको शून्य दशमलव १४ प्रतिशत पुर्याउने तयारी भएको छ ।
यसअघि १२ करोड ५५ लाख ८० हजार अनुमान गरिएको सम्पत्ति करको आय बढाएर २१ करोड ५५ लाख ८० हजार पुर्याउन लागिएको छ । भुमिकर तथा मालपोतमा पनि १० करोड अनुमान बढाउने तयारी भएको छ । १४ करोड अनुमान गरेको घर बहाल करबाट २० करोड उठाउने उपमहानगरको योजना छ।
व्यवसाय करमा ८ करोड अनुमान गरिएकोमा बढाएर १३ करोड पुर्याउन लागिएको हो । सिफारिस दस्तुरबाट हुने आम्दानीमा १ करोड अनुमान वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ ।
यसअघि ९७० लाग्ने सर्जीमिन गरि गरिने नागरिकता सिफारिसमा ५७० कायम गरिने भएको छ । गैरआवसीय नेपालीको नागरिकता सिफारिसमा भने १० हजार शुल्क लाग्ने भएको छ ।
अस्थायी बसोबास प्रमाणित सिफारिस शुल्कमा ५ सय रुपैयाँ घटाउन लागिएको हो । यसअघि ९७० लाग्दै आएको सिफारिस संशोधन विधेयक प्रमाणित भए पश्चात् ४७० लाग्ने भएको छ ।
२ हजार कायम रहेको थ्रि-फेज लाइन जडान सिफारिसमा ५ सय घटाएर १५ सय पुर्याउने तयारी गरिएको छ। विद्युत् सर्जीमिनमा अपाङ्गलाई नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।
९७० रहेको धनीपुर्जा हराएको सिफारिसमा ४७० घटाएर ५ सय पुर्याउने तयारी भएको छ । त्यस सँगै भौतिक पूर्वाधार प्रयोगशाला परीक्षण गरिने बस्तुको सेवा शुल्कमा समेट घटाउने उपमहानगरको तयारी छ ।
