तस्विर : नमो अनलाईन
देवानगञ्ज । संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने गरेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने विधान छ ।
सोही व्यवस्था अनुरुप आफना कार्य सम्पादन गर्दै आईरहेको सुनसरी स्थित देवानगञ्ज गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायीक समिति संयोजक कुमारी बिभा यादव “न्यायीक समिति संयोजक तथा जनता बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम” लिएर जनताको माझमा पुगेकी छिन् । संविधानले स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी न्यायलाई सबै नागरिकको पहुँच, छिटो छरितो र कम खर्चिलो गरी समाधान गर्ने लक्ष्य वा चाहना राखी गरिएको व्यवस्था अनुरुप न्यायिक समितिको पदभार ग्रहन गरे पस्चात अहिले सम्म गरेको कामको बिवरण जनतालाई सुनाउन र जनताले न्यायिक शाखाबाट दिई रहेको सेवा प्रवाहमा भोग्नु परेको कठिनाईको बारेमा बुझन जनतामाझ पुगेकी हुन् । क्रमस पालिकाको ७ ओटै वडामा गई जनताको गुणसो सुन्ने कार्यक्रम अनुरुप आज १ नं. वडा बाट कार्यक्रमको सुरुवात गरेर जनताको गुनासो सुन्ने कामको सुरुवात गरेकी छिन् । कार्यक्रममा उठेको गुणसोहरु टिपोट गरी त्यसका समाधानका उपायहरु अवलम्बन गरी न्यायीक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने उहँको भनाई रहेको छ ।
उत्त कार्यक्रममा देवानञ्ज गाउँपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष सुर्यनारायण पाल, न्यायीक समिति सदस्य कमलेश यादव, प्रमानन्द पाल, १ नं. का वडा सदस्य ओमप्रकाश मेहता, महिला सदस्य ममता देवी यादव लगायत स्थानिय वासीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
