फाईल
भण्टाबारी । सप्तकोसी नदीको पूर्वी बाँध फुटेको शनिबार १५ वर्ष पुरा भएको छ। गएको २०६५ साल भदौ २ गते सुनसरीको पश्चिम कुशाहास्थित पूर्वी तटबन्ध फुट्दा ७ हजार ५ सय ६३ घरपरिवारका ४२ हजार ७ सय ६३ जना स्थानीय विस्थापित भएका थिए। तर, बाँध फुटेर घरवारबिहीन भएका बाढी पीडितहरूले १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि राहत नपाएको बताएका छन्।
कोसी नदीको पूर्वी बाँधको मूल फुटेर गाउ“मा पस्दा सुनसरीको साविकका गाउँविकास समितिहरू पश्चिम कुशाहा, श्रीपुर र हरिपुर पूर्णरूपमा डुबानमा परेको थियो। नियमित रूपमा उब्जाउ हुने खेतमा कोसीको बाढी पसेर बालुवाले पुरिदिएकाले विगत १० वर्षदेखि स्थानीयले खेतीपाती गर्न पाएका थिएनन्।
तर, केही वर्षयता छिटपुट खेती गर्न थालेका छन्। सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनस्र्थापना, पुनर्वास र राहतलगायतका शीर्षकमा कोसी पीडितलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म नपाएको कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धीनले बताए।
कोसी गाउँपालिका–७ साविकको श्रीपुर गाविस–३ का मनमोहन झाले ६ बिघाहा जमिन कोसीको बाढीले बगर बनाएता पनि आफूले पाउनुपर्ने राहत नपाएको बताए। उनले कोसी पीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार पाउनु पर्ने राहतका लागि अहिले पनि दौडधुप गरिरहेको बताए। नियमित आम्दानीको स्रोत खेती नै भए पनि १५ वर्षदेखि खेती गर्न नपाएकोमा उनले दुखेसो व्यक्त गरे।
दयाशंकर झाले केही जग्गाको क्षतिपूर्ती पाए पनि बाली र सरकारले घोषणा गरेको काठ हालसम्म नपाएको बताए।विस्थापित भएका पीडितहरू विस्तारै आफ्नो पुरानो दैनिकी अवस्थामा फर्किन थाले पनि बाढीबाट क्षति भएको जग्गा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा पुरानो अवस्थामा आउन नसकेको र सरकारले भनेको पूर्ण राहत नपाएको कोसी गाउँपाालिका–६ का बिन्देश्वर मेहताले बताए।
खेती गरेर चार जनाको जिविकोपार्जन गर्दे आएका श्रीपूरका जीवन यादवले सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेको राहत नपाएकाले बिच्चलीमा परेको सुनाए। उनको ३ बिघाहा जमिनमा धान र गहुँ उत्पादन हुन्थ्यो। कोसीको बाढीले घरबारविहीन बनाएका अधिकांश किसानको खेत बगरमा परिणत भएपछि अहिले दैनिक गुजारा गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए।
पटक–पटक सरोकार निकायलाई आग्रह गर्दासमेत कोसी बाढी पीडितको समस्याप्रति उदासीन हुँदै आएकाले राहत नपाएको अध्यक्ष आजुदिनको आरोप छ। सरकारले तीन महिनाको रासन, घर बनाउन दिने भनेको ३० केबी काठ र २० हजार रुपैयाँ अधिकांशले नपाएको उनले जानकारी दिए। उनले प्रतिबिघाहा सरकार दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए पनि खेतमा बालुवा भरिएका कारण उनीहरूलाई गुजारामा कठिनाइ भएको बताए।
