तस्विर : नमो अनलाइन
बिराटनगर । कोशी प्रदेशका दुई प्रमुख हिन्दू तीर्थस्थल—खोटाङको हलेसी महादेव मन्दिर र सुनसरीको बराहक्षेत्र मन्दिर—को विकास समितिमा सत्तारूढ दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच खुला राजनीतिक भागबण्डा भएको पुष्टि भएपछि गम्भीर बहस सुरु भएको छ। धार्मिकस्थलको पवित्रता, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास, र राज्यको भूमिकामाथि व्यापक प्रश्न उठेका छन्।
राजनीतिक भागबण्डाको नयाँ अध्याय!
सूत्रका अनुसार, हलेसी महादेवस्थान विकास समिति को नेतृत्व नेकपा एमाले निकट व्यक्तिले पाएका छन् भने बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति को जिम्मा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले लिएका छन्। यी नियुक्तिहरू प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सत्ता सन्तुलनका आधारमा गरिएका हुन्।
यसअघि पनि यस्ता समितिमा प्रमुख दलहरूले आ–आफ्नो प्रभावका आधारमा सदस्य मनोनीत गर्ने गरेको इतिहास छ, तर धार्मिकस्थलहरूमा खुला भागबण्डाको आलोचना चर्कँदो छ।
हलेसी र बराहक्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व :
हलेसी महादेव मन्दिरलाई हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीहरू तीनवटै धर्मको साझा आस्थाको केन्द्र मानिन्छ। शिव, गुरु पद्मसम्भव र रै जातिहरूको पुर्खा मानिने राई–लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा यो मन्दिर प्रतिष्ठित छ।
त्यस्तै, बराहक्षेत्र मन्दिर हिन्दू धर्मशास्त्रअनुसार भगवान विष्णुको बराह अवतारसँग जोडिएको स्थल हो, जहाँ प्रत्येक वर्ष माघे संक्रान्तिमा लाखौँ श्रद्धालुहरूको भीड लाग्ने गर्दछ।
धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा हिन्दूहरुको मन्दिरमा मात्र सरकारी नियन्त्रण किन?
नेपालले २०६३ पछि धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गरे पनि व्यावहारिक रूपमा हिन्दू धार्मिकस्थलहरू सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमै रहँदै आएका छन्। विकास समिति, व्यवस्थापन बोर्ड वा सरकारी संलग्नतामार्फत यस्ता स्थलहरूको नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, पदाधिकारी चयन सबै सरकारद्वारा गरिँदै आएको छ। तर अन्य धर्मका धार्मिक स्थलहरूमा भने यस किसिमको कुनै व्यवस्था छैन्।
धेरैले प्रश्न उठाएका छन् जब चर्च र मस्जिद सरकारको नियन्त्रणबाहिर स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, किन हिन्दू र बौद्ध धार्मिकस्थल मात्र राज्यको नियन्त्रणमा राखिन्छ?
विरोध र अभियान: हिन्दू मन्दिरलाई सरकारबाट स्वतन्त्र गराउन माग
धार्मिक समुदाय, नागरिक अभियन्ता र सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरूले अहिले ‘हिन्दू मन्दिरलाई सरकारबाट मुक्त गरौँ’ भन्ने नारासहित अभियान सुरु गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ— सरकार र राजनीतिक दलहरूले मन्दिरको दान, भेटी, जग्गा-जमिन, पूजाआजा र सांस्कृतिक अभ्यासमा हस्तक्षेप गर्नु धर्मप्रति अनादर हो।
यस अभियानमा सहभागीहरूका मागहरू यसप्रकार छन्:
*धार्मिकस्थलहरूलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट टाढा राखियोस्।
*मन्दिर समितिमा बस्ने व्यक्ति साँचो हिन्दू वा तिनका परम्परागत प्रतिनिधि हुनुपर्छ।
*समितिमा नियुक्त हुनुअघि ‘म मन्दिरको संरक्षण गर्छु’ भन्ने सार्वजनिक सपथ अनिवार्य गरियोस्।
*मन्दिरको सम्पत्ति धार्मिक र सामाजिक सेवा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइयोस्।
*सबै धर्मका आस्थाका स्थललाई समान मापदण्डमा हेरियोस्।
राज्यको रक्षा कि हस्तक्षेप?
यस विषयमा सरकार वा प्रमुख दलहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर केही विश्लेषकहरूको तर्क अनुसार, “राज्यले धार्मिकस्थलको संरक्षण गर्ने नाममा संस्थागत हस्तक्षेप बढाउँदै गइरहेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा धर्म र संस्कृति दुवैका लागि घातक हुन सक्छ।”
धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक आस्थाको सम्मान र राजनीतिक शुद्धताको सन्दर्भमा यो विषय अब केवल स्थानीय बहसको होइन, राष्ट्रिय विमर्शको मुद्धा बन्दै गएको छ।
निष्कर्ष:
धर्मनिरपेक्षता केवल सैद्धान्तिक घोषणामा सीमित नभई व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ। हिन्दू धार्मिकस्थलहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र सम्पूर्ण धार्मिकस्थलप्रति समान दृष्टिकोण आवश्यक भइसकेको छ। अन्यथा, आस्था र विश्वासमा आधारित सामाजिक संरचनाहरूलाई राजनीतिले कमजोर पार्ने खतरा बढ्दो छ।
