ब्रहमदेव मेहता
विराटनगर । कोशी प्रदेश स्थित सुनसरी सिमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. ४ पालटोलका भुमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई कानुनी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित खाली ऐलानी जग्गाको औपचारिक नापजाँच प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ।
भुमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति सुनसरी र देवानगञ्ज गाउँपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएको यो योजनाले दशकौंदेखि राज्यको संरक्षणबिना बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई समावेशी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने दिशामा महत्त्वपूर्ण पाइला टेकेको छ।
कार्यको प्रारम्भ देवानगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहताको नेतृत्वमा भएको हो। उनले भने, “गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि नागरिक जमिनविहीन नरहोस् भन्ने हाम्रो संकल्प हो। यो नापजाँच त्यसै संकल्पको पहिलो चरण हो, जसले सुकुम्बासी समुदायको जीवनस्तर उकास्नेछ,।”
भुमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति सुनसरीका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पोखरेलले आयोगको तर्फबाट जानकारी दिँदै भने, “यस प्रक्रियाले प्रत्येक भुमिहीन परिवारको पहिचान गरी, कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरूलाई स्वामित्व अधिकारसहित जग्गा हस्तान्तरण गरिने छ।”
कार्यको प्राविधिक पक्ष सम्हाल्ने टोली प्रमुख बिनय रोनियार, अमिन विवेक यादव र आकाश कुमार साहले नापजाँचको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेका छन्। स्थानीय समुदायबाट पप्पु कुमार साहसहितका सामाजिक अगुवाहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। टोलीले नापजाँचका क्रममा पालटोल क्षेत्रका खाली ऐलानी जग्गाहरूको म्यापिङ, सीमाङ्कन तथा संभावित लाभग्राहीहरूको विवरण संकलन कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।
स्थानीय सुकुम्बासीहरू उत्साहित छन्। एक स्थानीय सुकुम्बासीले भने, “हामीले जिन्दगीभर जमिनको सपना मात्रै देख्यौं। अब यो नापजाँच पछि त्यो सपना पुरा होला भन्ने आशा पलाएको छ।”
यो कार्यले न केवल भौतिक पुनर्स्थापनाको सुरुवात गरेको छ, यस्ले त स्थानीय सरकारले नागरिकको हक र अधिकारप्रति चासो राख्न थालेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
देवानगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्ष मेहताका अनुसार, यो कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढाइ रहेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भुमिहीनका लागि आवास निर्माण, आधारभूत सेवा–सुविधाको पहुँच र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
भुमिहीन सुकुम्बासीका लागि देवानगञ्ज गाउँपालिकाको यो पहल न केवल स्थानीय स्तरमा, बल्की प्रदेश–राष्ट्रिय तहमा पनि नमूना परियोजनाको रूपमा स्थापित हुनसक्ने देखिएको छ। यो कार्यक्रमले राज्यको समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने एक उदाहरणीय प्रयासको झल्को समेत दिएको छ।
यस अघी वडा नं. ३ का ६ जना भुमिहीन सुकुम्बासीलाई नेपालमा दोस्रो र कोशी प्रदेशमा पहिलो पालिकाको रुपमा जग्गा धनीको लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो ।
